Parag Singhal

वैसे तो आगरा पयर्टन की दृष्टि से विश्व स्मारक ताजमहल के साथ अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतों के कारण विश्व पटल पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परन्तु यदि औद्योगिक इतिहास पर प्रकाश डालें तो उद्योग की नगरी कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। परन्तु प्रश्न उठता है कि हम आगरा को पयर्टन नगरी कहें अथवा उद्योग नगरी। क्योंकि दोनों की क्षेत्र में आगरा पिछड़ा ही नजर आता है। यदि सरकारी क्षेत्र में कार्य की बात करें तो सरकारी विभागों के लिए ताजमहल एक दुधारु गाय के समान है, ताजमहल विपुल मात्रा में आय का स्रोत भी बन चुका है उधर आगरा के परम्परागत उद्योग जो कि भारत सरकार को विदेशी मुद्रा का भुडार भरने में महती भूमिका निभा रहे हैं। परन्तु आगरा और आगरा के उद्योगों के साथ प्रदूषण रहित आगरा बनाने में सरकारी उदासीनता लगातार बनी हुई है। ज्ञातव्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय भी ताज महल के संरक्षण को लेकर गंभीर है उनका यह प्रयास है कि विश्व स्मारक ताजमहल को प्रदूषण से बचाए रखना बेहद आवश्यक है इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न आदेश पारित कर रखें हैं परन्तु उन आदेशों पर कितनी गंभीरता देखी गई है। यह

गत 26 मई 2014 को हमारे प्रिय नरेन्द्र भाई द्वारा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद देशहित में अनेक निर्णय लिए। जिसमें महत्वूर्ण निर्णय था ‘भूमि अधिग्रहण बिल’ का था। जिसको राज्यसभा में पूर्ण बहुमत न होने के कारण पारित नहीं करवा सके, उधर विपक्ष के पास कोई मुद्दा न होने के कारण उन्होंने ‘भूमि अधिग्रहण बिल’ को मुद्दा बनाकर पूरे देश में हो-हल्ला मचा दिया। जिस पर भाजपा के कर्णदारों, जिसमें सांसद भी शामिल हैं, कोई आक्रमक रुख नहीं अपना पाए जिसके कारण विपक्ष हावी हुआ, जबकि वास्तविकता यह रही कि बरसात के कारण किसानों की आपदा में यह मुद्दा जुड़ गया और विपक्ष अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया हां, वह भाजपा की कमजोरी को पकड़ कर अन्य महत्वपूर्ण बिल ‘जीएसटी’ को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने में सफल हो गया, जिसके कारण जीएसटी के लागू होने का समय बढ़ गया।  देखने में आ रहा है कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में अधिकतर लोकसभा के प्रत्याक्षी सांसद का चुनाव जीत गए परन्तु उनके अंदर उतनी योग्यता दिखायी नहीं पड़ रही है। एक समय वह भी था कि जब मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में भाजपा की ओर से स्वर्गीय प